नई दिल्ली: केंद्र सरकार की कृषि नीतियों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर तीखा हमला बोला है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए किसानों से जुड़े मुद्दे उठाते हुए कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर किए गए वादे से बच रही है और संसद में पूछे गए सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दे रही।
राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में सरकार से सीधा सवाल पूछा था कि 2021 में किसानों से किया गया C2 + 50% कानूनी MSP का वादा अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। उनके अनुसार, सरकार ने इस सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय केवल अपनी पुरानी एमएसपी नीति को दोहराया।
स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों पर जोर
अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि C2 + 50% का फॉर्मूला स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों से जुड़ा है। इस फॉर्मूले के अनुसार खेती की कुल लागत (C2) में 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर ही फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाना चाहिए। राहुल ने कहा कि किसानों से किया गया यह वादा अब तक लागू नहीं किया गया है।
राज्यों पर MSP बोनस खत्म करने का आरोप
राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि सरकार ने संसद में स्वीकार किया है कि राज्यों पर MSP बोनस खत्म करने का दबाव डाला गया। उन्होंने कहा कि इसे बिना ठोस तर्क के “राष्ट्रीय प्राथमिकताओं” के नाम पर सही ठहराया गया।
अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर भी सवाल
कांग्रेस नेता ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते का जिक्र करते हुए भी सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील के तहत नॉन-ट्रेड बैरियर्स (non-trade barriers) को कम करने की बात कही जा रही है। राहुल ने सवाल उठाया कि क्या इसका मतलब एमएसपी और सरकारी खरीद व्यवस्था को कमजोर करना है।
सरकार सवालों से बच रही है: राहुल
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार इस गंभीर सवाल का भी स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के अधिकारों और एमएसपी की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाती रहेगी।
पोस्ट के अंत में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार किसानों से किया गया वादा निभाना नहीं चाहती और अपने स्वार्थ के लिए भारतीय कृषि को नुकसान पहुंचाने के लिए भी तैयार है।
