संवाददाता
लखनऊ, । उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कारागार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पांच नई जेलों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही जेलों में विभिन्न परिस्थितियों में होने वाली मौतों पर मुआवजा देने के प्रावधान भी तय किए गए हैं।कैबिनेट के निर्णय के अनुसार मुरादाबाद में 2000 बंदी क्षमता, कानपुर में 2030 बंदी क्षमता, औरैया में 1056 बंदी क्षमता, भदोही में 574 बंदी क्षमता तथा ललितपुर में 552 बंदी क्षमता वाले नए कारागार बनाए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इन नई जेलों के निर्माण से प्रदेश की मौजूदा जेलों पर बढ़ता दबाव कम होगा और बंदियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
बैठक में जेलों में होने वाली मौतों के मामलों में मुआवजा नीति को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत जेल में आपसी विवाद या मारपीट के कारण किसी बंदी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं, बंदियों अथवा जेल कर्मचारियों के उपचार में लापरवाही या चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण मृत्यु होने पर भी 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।इसके अलावा, यदि कोई बंदी जेल में आत्महत्या करता है तो उसके परिजनों को 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।सरकार का कहना है कि नए प्रावधानों से जेल प्रशासन की जवाबदेही बढ़ेगी तथा कारागारों में सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
